How is the adopted school scheme?

school adoption scheme details

दत्तक शाळा योजना कशी आहे ?

school adoption scheme details

राज्यातील शासकीय व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सर्व माध्यमांच्या शाळांसाठी दत्तक शाळा योजना’ राबविणेबाबत.

महाराष्ट्र शासन

शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग

शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०२३/प्र.क्र.४४/एसडी-६

मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक

मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ दिनांक: १८ सप्टेंबर, २०२३

प्रस्तावना :-

राज्यातील ग्रामीण व शहरी भागातील सर्व स्तरातील विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण व दर्जेदार शिक्षण मिळण्यासाठी राज्य शासन प्रयत्नशील आहे. यासाठी विविध योजना व उपक्रम शासनामार्फत राबविण्यात येतात. मात्र महाराष्ट्र सारख्या अधिक लोकसंखेच्या राज्यात सर्व उपक्रमांची अंमलबजावणी करावयाची झाल्यास शेवटच्या घटकांपर्यंत पोहोचण्यास काही मर्यादा येवू शकतात. केंद्र शासनाच्या शिक्षण व साक्षरता मंत्रालयाने शालेय शिक्षणाचा प्रसार व्हावा म्हणून सार्वजनिक व खाजगी क्षेत्रातील संस्था तसेच लोकसहभाग यांचे योगदान प्राप्त करून घेण्यासाठी विद्यांजली हा उपक्रम राबविला आहे. केंद्र शासनाने राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (NEP) २०२० यामध्ये त्यातील लक्ष्य साध्यतेच्या दृष्टीकोनातून लोकसहभागाची तसेच खाजगी सक्रिय सहभागाची आवश्यकता विशद केलेली आहे. केंद्र शासनाच्या या भूमिकेशी सुसंगत धोरण राज्यात राबवून त्या माध्यमातून राज्यातील शहरी व ग्रामीण भागामध्ये समाजातील दानशुर व्यक्ती, स्वयंसेवी संस्था, कॉर्पोरेट ऑफिसेस यांच्या सहयोगाने पायाभूत सुविधा व आवश्यक संसाधनांची उपलब्धता सुनिश्चित करुन त्या माध्यमातून गुणवत्तापूर्ण व दर्जेदार शिक्षणाच्या प्रसारासाठी शाळा दत्तक योजना ही नवीन योजना राबविण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. त्यानुसार खालील प्रमाणे निर्णय घेण्यात आला आहे. school adoption scheme details

शासन निर्णय:- १. योजनेची व्याप्ती:-

राज्यातील केवळ शासकीय व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अधिनस्त असलेल्या सर्व माध्यमांच्या शाळांसाठी दत्तक शाळा योजना लागू राहील.

२. दत्तक शाळा योजनेची उद्दिष्टे :-

i) शाळांच्या इमारतींची दुरुस्ती, देखभाल व रंगरंगोटी करण्यासाठीची व्यवस्था विकसित करणे.

(ii) महाराष्ट्रातील शिक्षण व्यवस्थेची गुणवत्ता व दर्जा उंचावण्यास मदत करणे. ii) विद्यार्थ्यांच्या नोंदणीचे प्रमाण वाढवून त्यायोगे शिक्षणाचा सर्वदूर प्रसार करणे. (iv) दर्जेदार शिक्षणाच्या सर्वदूर प्रसारासाठी आवश्यक संसाधनाची जुळवणी करणे

(v) गुणवत्तापूर्ण शिक्षणा बरोबरच आरोग्य, स्वच्छता, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर, क्रीडा कौशल्य इत्यादी उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी प्रयत्न करणे.

३. दत्तक शाळा योजनेच्या समन्वयासाठी समन्वय समित्यांचे गठन:-

३.१

या योजनेचे समन्वयन व काही अंशी संचलन प्रभावीपणे होण्यासाठी

खालीलप्रमाणे राज्यस्तरीय समन्वय समिती व क्षेत्रीय समन्वय समिती यांचे गठन करण्यास मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे.

३.१.१ राज्यस्तरीय समन्वय समिती :- या समितीची रचना खालीलप्रमाणे असेल

अध्यक्ष

२

सदस्य

१

आयुक्त (शिक्षण), शिक्षण आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे

संचालक, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. सदस्य

३. शिक्षण संचालक, (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे

सदस्य

४

शिक्षण संचालक, (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे

५)

शिक्षण संचालक, (योजना), महाराष्ट्र राज्य, पुणे

सदस्य

१६. विभागीय शिक्षण उपसंचालक, पुणे

उपसंचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई

८. शिक्षण क्षेत्रात काम करणाऱ्या तज्ञ व अनुभवी व्यक्ती (०२)

९ अशासकीय संस्था/कॉर्पोरेट ऑफिसेस यांचे प्रतिनिधी (०३)

उपरोक्त अ.क्र.८ व ९ येथील सदस्यांच्या नावानिशी नियुक्तीबाबतचे आदेश त्या त्या वेळी शासन स्तरावरून निर्गमित करण्यात येतील.

सदस्य

३.१.२ क्षेत्रीय समन्वय समिती :- या समितीची रचना खालीलप्रमाणे असेल

अ) महानगरपालिकांच्या शाळांबाबत

१

आयुक्त, महानगरपालिका

अध्यक्ष

२

प्राचार्य जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था

सदस्य

३. आयुक्त, महानगरपालिका यांच्या अधिनस्त कार्यरत शालेय शिक्षणाशी

सदस्य

४

संबंधित वर्ग-१ चे अधिकारी (२ किंवा ३) | शिक्षण क्षेत्रात काम करणाऱ्या तज्ज्ञ व अनुभवी व्यक्ती (०२)

अशासकीय संस्था/कॉर्पोरेट ऑफिसेस यांचे प्रतिनिधी (०३)

सदस्य

५

सदस्य

ब) नगरपालिकांच्या शाळांबाबत

१

जिल्हाधिकारी

अध्यक्ष

२ प्राचार्य जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था

सदस्य

३.

मुख्याधिकारी संबंधित नगरपालिका

४

संबंधित जिल्ह्यातील शालेय शिक्षणाशी संबंधित वर्ग-१ चे अधिकारी

(२ किंवा ३)

सदस्य

५

सदस्य

शिक्षण क्षेत्रात काम करणाऱ्या तज्ज्ञ व अनुभवी व्यक्ती (०२) ६ अशासकीय संस्था/कॉर्पोरेट ऑफिसेस यांचे प्रतिनिधी (०३)

सदस्य

क) जिल्हा परिषदांच्या शाळांबाबत

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद

अध्यक्ष

१

प्राचार्य जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था

सदस्य

२

३. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांच्या अधिनस्त काम करणारे

शालेय शिक्षणाशी संबंधित वर्ग-१ चे अधिकारी (२ किंवा ३)

शिक्षण क्षेत्रात काम करणाऱ्या तज्ज्ञ व अनुभवी व्यक्ती (०२)

अशासकीय संस्था/कॉर्पोरेट ऑफिसेस यांचे प्रतिनिधी (०३)

सदस्य

४

५

अ.क्र. ३ ते ५ येथील सदस्यांच्या नियुक्तीबाबतचे आदेश आयुक्त, महानगरपालिका/जिल्हाधिकारी/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांच्या स्तरावरून यथास्थिती निर्गमित करण्यात येतील.

३.२ समन्वय समितीची कार्ये :-

३.२.१ ३ महिन्यातून किमान एकदा समन्वय समितीची बैठक आयोजित करण्यात येईल. राज्यस्तरीय समन्वय समिती बाबत ही जबाबदारी आयुक्त (शिक्षण) यांची तर क्षेत्रीय समन्वय समिती बाबत ही जबाबदारी प्रकरणपरत्वे आयुक्त, महानगरपालिका/जिल्हाधिकारी / मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांची असेल.

३.२.२ प्राप्त झालेल्या प्रस्तावांची सखोल छाननी करून प्रस्ताव मान्य अथवा अमान्य

करणे.

३.३.३ प्रस्ताव स्वीकृती बाबत सर्वसाधारण निकष निश्चित करणे.

३.३.४ स्वीकृत करण्यात आलेल्या प्रस्तावांच्या अनुषंगाने करावयाच्या करारनाम्यात

सर्वसाधारण मानके विचारात घेऊन अटी व शर्तीचे निर्धारण करणे.

३.३.५ समन्वय समितीला या योजनेच्या प्रशासकीय व तांत्रिक बाबींवर निर्णय

घेण्याचा अधिकार असेल.

३.३.६ स्वीकृत करण्यात आलेल्या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने करारनाम्यावर स्वाक्षरी

करण्यासाठी योग्य त्या अधिकाऱ्यास प्राधिकृत करणे.

३.३.७ दत्तक घेण्यात आलेल्या शाळांचे डायटमार्फत मूल्यमापन करणे.

३.३.८ शाळा दत्तक योजनेत अधिकाधिक देणगीदार सहभागी व्हावेत म्हणून या योजनेस व्यापक प्रसिद्धी देण्यासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना करणे. क्षेत्रीय समन्वय समितीच्या प्रमुखांनी, जबाबदार अधिकाऱ्यांनी तसेच, त्या त्या शाळेच्या प्रशासनाने स्थानिक वर्तमानपत्रात जाहिराती, भित्तीपत्रके, समाजमाध्यमांचा प्रभावी वापर इ. मार्गाचा अवलंब करून योजनेस पुरेशी प्रसिद्धी देणे आवश्यक राहील.

४. दत्तक शाळा योजनेचे स्वरूप :-

४. १ समाजातील दानशूर व्यक्ती / सार्वजनिक व खाजगी क्षेत्रातील उपक्रमे / अशासकीय स्वयंसेवी संस्था/कॉर्पोरेट ऑफिसेस इत्यादी घटक (यापुढे त्यांचा उल्लेख देणगीदार असा करण्यात आला आहे) राज्यातील कोणतीही एक अथवा त्यापेक्षा अधिक शासकीय / स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अधिनस्त शाळा ५ वर्षे अथवा १० वर्षे या कालावधीसाठी दत्तक घेऊ शकतील.

४.२ देणगीदारांनी दत्तक घेतलेल्या शाळेचे पालकत्व त्यांना स्वीकारावे लागेल व निश्चित करण्यात आलेल्या कालावधीसाठी त्या त्या शाळेच्या गरजेनुसार वस्तु व सेवा यांचा पुरवठा करावा लागेल.

४.३ या योजनेंतर्गत देणगीदारांना रोख रकमेच्या स्वरुपात देणगी देण्यास परवानगी नसेल, केवळ वस्तु व सेवा या स्वरूपातच देणगी देता येईल. शाळांच्या गरजांनुसार त्यांना आवश्यक वस्तु व सेवांची प्रातिनिधिक यादी परिशिष्ट ‘अ’ म्हणून या शासन निर्णयासोबत जोडण्यात येत आहे. ही यादी प्रातिनिधिक स्वरुपाची असून त्यात समाविष्ट नसलेल्या व शाळेच्या सर्वांगीण विकासासाठी आवश्यक असलेल्या इतर नाविन्यपूर्ण व कालानुरूप आवश्यक वस्तु व सेवांचा पुरवठा देखील देणगीदारास करता येईल.

४.४ देणगीदारांची पात्रता :-

४.४. १ सार्वजनिक व खाजगी क्षेत्रातील उपक्रमे / कॉर्पोरेट ऑफिसेस यांना कंपनी सामाजिक दायित्व (CSR) या माध्यमातून देणगीदार म्हणून या योजनेत सहभागी व्हावयाचे असल्यास त्यांच्याकडे CSR प्रमाणपत्र असणे आवश्यक राहील. अशा देणगीदाराची SEBI या संस्थेकडे शेअर बाजारातील नोंदणीकृत संस्था म्हणून नोंद असणे आवश्यक राहील. त्याचप्रमाणे CSR संदर्भात कंपनी अधिनियम, २०१३ मध्ये वेळोवेळी करण्यात आलेल्या तरतुदींचे त्यांनी पालन केलेले असावे.

४.४.२ अशासकीय संस्था / स्वयंसेवी व सेवाभावी संस्था यांना सदर योजनेत सहभागी होण्यासाठी धर्मदाय आयुक्तांकडे नोंदणी केलेली असणे आवश्यक असेल. ४.४.३ खाजगी दानशूर व्यक्तीसह सर्व प्रकरच्या देणगीदारांना आयकर, लेखापरीक्षण इत्यादी बाबतच्या लागू असलेल्या सर्व वैधानिक तरतुदींची पूर्तता

करणे आवश्यक राहील. गंभीर स्वरुपाची गुन्हेगारी यासारखी पार्श्वभूमी असलेल्या असामाजिक घटकांना देणगीदार म्हणून सहभागी होता येणार नाही.

४.५ देणगीनुसार पालकत्वाचे प्रकार :-

i) सर्वसाधारण पालकत्व

ii) नामकरण आधारित विशिष्ट पालकत्व

1) सर्वसाधारण पालकत्व :- योजनेत सहभागी होणाऱ्या देणगीदारांना

संबंधित शाळेचे पालकत्व ५ अथवा १० वर्षे इतक्या कालावधीसाठी स्वीकारावे लागणार आहे. या कालावधीत शाळेच्या गरजांनुसार त्यांना वस्तु व सेवांचा पुरवठा करावा

लागणार आहे. अशा प्रकारच्या पालकत्वास सर्वसाधारण पालकत्व असे

संबोधण्यात येईल. ii) नामकरण आधारित विशिष्ट पालकत्व :- वरील प्रमाणे योजनेत सहभागी

झालेल्या देणगीदारांनी विहित केलेल्या कालावधीत पुरविलेल्या वस्तु व सेवांचे मूल्य खालीलप्रमाणे विचारात घेऊन त्यांनी इच्छा व्यक्त केल्यास त्या कालावधीसाठी देणगीदारांनी सुचविलेले नाव शाळेस देण्यात येईल. सदर नाव शाळेच्या सद्याच्या नावाच्या पूर्वी किंवा नंतर लावता येईल. सद्याच्या प्रचलित नावात बदल करता येणार नाही. कालावधी पूर्ण

झाल्यानंतर देणगीदाराने सुचविलेले नाव शाळेस लावता येणार नाही.

याबाबत विहित देणगी देऊन पुन्हा नंतरच्या कालावधीसाठी मुदतवाढ घेता

येईल.

अ) ‘अ’ व ‘ब’ वर्ग महानगरपालिका क्षेत्रातील शाळा :-

अ.क्र

कालावधी

विहित कालावधीत पुरवावयाच्या वस्तु व

१

५ वर्षे

सेवांचे मूल्य

रु. २ कोटी

२

१० वर्षे

रु.३ कोटी

ब) ‘क’ वर्ग महानगरपालिका क्षेत्रातील शाळा :-

अ.क्र

कालावधी

विहित कालावधीत पुरवावयाच्या वस्तु व

१

५ वर्षे

सेवांचे मूल्य रु. १ कोटी

२

क) ‘ड’ वर्ग महानगरपालिका, नगरपरिषदा व ग्रामीण भागातील शाळा :-

१० वर्षे

रु. २ कोटी

अ.क्र

कालावधी

विहित कालावधीत पुरवावयाच्या वस्तु व

५ वर्षे

सेवांचे मूल्य

लक्ष

२

१० वर्षे

रु. १ कोटी

५. योजनेची कार्यपद्धती :-

५.१ इच्छुक देणगीदार संबंधित शाळेशी संपर्क साधून त्यांच्या गरजा विचारात घेऊन विहित कालावधीत पुरवावयाच्या वस्तु व सेवा यांचे निर्धारण करतील. त्यानंतर या वस्तु व सेवांचे बाजार भावानुसार अंदाजे मूल्य निश्चित करून सदर शाळा दत्तक घेण्यास आपण इच्छुक असल्याचा प्रस्ताव त्या शाळेच्या प्रशासनास सादर करेल. सदर प्रस्तावात शाळा ५ वर्षे किंवा १० वर्षे यापैकी कोणत्या कालावधीसाठी दत्तक घेण्यात येणार आहे याचा स्पष्ट उल्लेख असेल. प्रस्तावासोबत उपरोक्त परि.४.४ मध्ये नमूद पात्रता धारण करीत असल्याबाबतची आवश्यक प्रमाणपत्रे सादर करणे आवश्यक राहील.

५.२ संबंधित शाळेचे प्रशासन आपल्या अभिप्रायासह सदर प्रस्ताव योग्य त्या मार्गाने समन्वय समितीस सादर करतील. जर विहित करण्यात आलेल्या कालावधीत पुरवावयाच्या वस्तु व सेवांचे मूल्य रु. १ कोटीहून अधिक असेल असे प्रस्ताव आयुक्त (शिक्षण) यांच्या मार्फत राज्यस्तरीय समन्वय समितीस सादर करण्यात येतील. रु. १ कोटीहून कमी मूल्य असलेले प्रस्ताव शाळेच्या प्रशासनास विहित मार्गाने क्षेत्रीय समन्वय समितीस सादर करता येतील.

५.३ समन्वय समितीच्या बैठकीत प्रस्तावाबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात येईल. प्रस्तावाची सखोल छाननी केल्यानंतर प्रस्ताव स्वीकारावयाचा किंवा कसे याबाबत समिती निर्णय घेईल. समितीने घेतलेला निर्णय अंतिम असेल.

५.४ प्रस्ताव स्वीकारावयाचा निर्णय घेण्यात आल्यास समिती त्याबाबतचा सामंजस्य करार संबंधित देणगीदाराशी करेल. हा करार करण्यासाठी समिती कोणत्याही अधिकाऱ्यास प्राधिकृत करू शकेल.

५.५ करारातील अटी व शर्तीचे पालन करणे दोन्ही पक्षांना बंधनकारक असेल. याबाबत कोणत्याही तरतुदीचा भंग झाल्यास सक्षम न्यायालयात दाद मागता येईल.

५.६ सर्वसाधारण पालकत्व स्वीकारलेल्या देणगीदारास सामंजस्य करार ६ महिने कालावधीची पूर्व सूचना देऊन रद्द करता येईल. तथापि, शैक्षणिक सत्र चालू असलेल्या कालावधीत कोणत्याही परिस्थितीत करार रद्द करता येणार नाही. नामकरण आधारित विशिष्ट पालकत्व स्विकारलेल्या देणगीदारास मात्र विहित कालावधी पूर्वी करार रद्द करता येणार नाही.

६. योजनेच्या अटी व शर्ती :-

६.१ देणगीदारास त्यांनी दत्तक घेतलेल्या शाळेचे व्यवस्थापन, प्रशासन, सनियंत्रण व प्रचलित कार्यपद्धतीत कोणत्याही प्रकारे हस्तक्षेप करता येणार नाही.

६.२ देणगीदारामार्फत पुरविण्यात येणाऱ्या वस्तु व सेवांच्या पुरवठ्यानंतर त्यावर त्यांना

कोणत्याही प्रकरच्या स्वामित्व हक्काचा दावा करता येणार नाही. ६.३ देणगीदारामार्फत पुरविण्यात येणाऱ्या वस्तु व सेवांच्या पुरवठ्यामुळे शाळेच्या प्रशासनावर कोणत्याही प्रकारची दायित्वे निर्माण होणार नाहीत.

६.४ देणगीदारांनी केलेल्या कामाचे स्वयंमुल्याकन करून द्यावे. सदर मुल्यांकनाची पडताळणी क्षेत्रीय समन्वय समिती मार्फत करण्यात येईल.

६.५ सहभागी देणगीदारांचे सनदी लेखापालामार्फत दरवर्षी लेखापरीक्षण करून तो

अहवाल क्षेत्रीय समन्वय समितीस सादर करावा लागेल. ६.६ देणगीदाराने पुरवठा केलेल्या वस्तु व सेवांचा खर्च आवर्ती स्वरूपाचा असल्यास

कराराच्या कालावधीपर्यंत असा खर्च त्यांना भागवावा लागेल. ६.७ वस्तु व सेवांचा दर्जा उत्तम राहील याची दक्षता देणगीदारास घ्यावी लागेल.

त्याबाबतच्या देखभाल व दुरुस्तीसाठी उत्पादकासोबत AMC / CMC करण्याची जबाबदारी व त्याचा खर्च हा देणगीदाराकडे असेल. वस्तु व सेवांच्या अनुषंगाने येणारा वाहतूक खर्च व Installation बाबतचा खर्च देखील देणगीदाराने भागविणे आवश्यक राहील.

६.८ देणगीदारांनी आयकर अधिनियमांतर्गत सवलतीची मागणी केल्यास त्याबाबतचे प्रमाणपत्र मिळवून देण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करण्याची जबाबदारी संबंधित शाळेच्या प्रशासनाची असेल.

६.९ सदर शाळांना सद्यस्थितीत विविध योजना / लेखाशीर्षाखाली प्राप्त होणारा निधी अनुज्ञेय असेल. तथापि, दत्तक शाळा योजनेंतर्गत विविध कामांचे अंदाजपत्रक विचारात घेऊन आवश्यक असणारा अतिरिक्त निधी देणगीदार देऊ शकेल. तसेच, परि.४.५ (अ, ब आणि क ) मध्ये निर्धारित करण्यात आलेल्या वस्तु व सेवांचे मूल्य हे कायम राहील.

७. ‘दत्तक शाळा योजना’ याकरिता आयुक्त (शिक्षण) यांचेमार्फत राज्यशासनाचे एक संकेतस्थळ बनविण्यात यावे. इच्छुक वैयक्तिक देणगीदार / स्वयंसेवी संस्था / कॉर्पोरेट ऑफिस यांनी सदर प्रणालीवर नोंदणी करावी. त्यापुढील सर्व प्रक्रिया शासकीय यंत्रणेमार्फत पूर्ण करून आवश्यक ती माहिती भरावी/अद्ययावत करावी. सदर संकेतस्थळ केंद्र शासनाच्या विद्यांजली

२.० संकेतस्थळास जोडण्यात यावे. राज्य शासनाचे संकेतस्थळ कार्यान्वित होईपर्यंत आयुक्त (शिक्षण) यांचेमार्फत तात्पुरत्या स्वरुपात ऑफलाईन पद्धतीने कार्यवाही करण्यात यावी. ८. सदर शासन निर्णय दि.१६.०९.२०२३ रोजी संपन्न झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत प्राप्त झालेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे.

९. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०९१८१३५०४४२८२१ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून निर्गमित करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.

IMTIYAZ MUSHTAQUE KAZI

UAE Dole 2021

( इ.मु.काझी)

सह सचिव, महाराष्ट्र शासन