नक्की. दिलेल्या शासन शुद्धीपत्रकातील माहितीच्या आधारे मजकूर जसाच्या तसा कॉपी न करता, पूर्णपणे स्वतंत्र शब्दांत आणि ब्लॉगसाठी योग्य अशा Copyright-free पद्धतीने पोस्ट तयार केली आहे.
महिला शिक्षिका व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या प्रसूती रजेबाबत महत्त्वाचे शासन शुद्धीपत्रक
महाराष्ट्र शासनाच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने राज्यातील मान्यताप्राप्त खाजगी प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांमधील महिला शिक्षिका तसेच महिला शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या प्रसूती रजेबाबत महत्त्वाचे शुद्धीपत्रक जारी केले आहे.
या शुद्धीपत्रकामुळे महिला शिक्षण सेवकांना मिळणाऱ्या 180 दिवसांच्या प्रसूती रजेबाबतची तरतूद स्पष्ट करण्यात आली आहे.
📌 शासन शुद्धीपत्रकाची माहिती
विभाग: शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, महाराष्ट्र शासन
शुद्धीपत्रक दिनांक: 25 मार्च 2020
संदर्भ: शासन निर्णय दिनांक 8 मार्च 2010
विषय: मान्यताप्राप्त खाजगी प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांमधील महिला शिक्षिका व महिला शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या प्रसूती रजेबाबत.
🔹 नेमका बदल काय करण्यात आला?
8 मार्च 2010 रोजीच्या शासन निर्णयामध्ये महिला शिक्षिका व महिला शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या प्रसूती रजेबाबत काही तरतुदी करण्यात आल्या होत्या.
नंतर या तरतुदींचा पुनर्विचार करण्यात आला. संविधानातील समानता व सामाजिक न्यायाची भूमिका, तसेच महिलांच्या सक्षमीकरणाच्या दृष्टीने संबंधित तरतुदीमध्ये बदल करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला.
त्यामुळे 8 मार्च 2010 च्या शासन निर्णयातील अट क्रमांक 4 रद्द करण्यात आली आहे.

👩🏫 महिला शिक्षण सेवकांसाठी महत्त्वाची बाब
शासनाच्या शुद्धीपत्रकानुसार, महिला शिक्षण सेवकांना अनुज्ञेय असलेली 180 दिवसांची प्रसूती रजा मंजूर झाल्यास त्यांच्या शिक्षण सेवक पदाचा कालावधी त्या रजेच्या कालावधीइतका वाढविला जाणार नाही.
म्हणजेच प्रसूती रजा घेतल्यामुळे शिक्षण सेवक पदावरील कालावधी तितक्याच दिवसांनी पुढे ढकलला जाणार नाही, अशी या शुद्धीपत्रकाची महत्त्वाची बाब आहे.
📝 शाळा व प्रशासनाने काय लक्षात घ्यावे?
महिला शिक्षिका किंवा महिला शिक्षण सेवकांच्या प्रसूती रजेच्या प्रकरणात संबंधित शासन निर्णय व त्यावरील शुद्धीपत्रकाचा विचार करणे आवश्यक आहे.
विशेषतः—
- प्रसूती रजेची पात्रता तपासावी.
- पात्र महिला शिक्षण सेवकांना नियमानुसार प्रसूती रजा मंजूर करावी.
- प्रसूती रजेच्या कालावधीमुळे शिक्षण सेवक पदाचा कालावधी वाढविण्याची आवश्यकता नाही.
- संबंधित रजा प्रकरणात शासनाच्या लागू असलेल्या नियमांचा संदर्भ घ्यावा.
- कार्यालयीन नोंदी व सेवा अभिलेखामध्ये रजेची योग्य नोंद करावी.
📢 महिला शिक्षकांसाठी महत्त्वाचा संदेश
महिला शिक्षिका व महिला शिक्षण सेवकांना प्रसूतीच्या काळात आवश्यक असलेली रजा ही त्यांच्या सेवेशी संबंधित महत्त्वाची बाब आहे. त्यामुळे रजा मंजूर करताना संबंधित शासन निर्णय, शुद्धीपत्रक आणि त्या वेळी लागू असलेल्या नियमांचा आधार घेणे आवश्यक आहे.
25 मार्च 2020 रोजीच्या या शासन शुद्धीपत्रकामुळे 8 मार्च 2010 च्या शासन निर्णयातील संबंधित अट रद्द करून महिला शिक्षण सेवकांच्या 180 दिवसांच्या प्रसूती रजेबाबतची स्थिती स्पष्ट करण्यात आली आहे.
📄 शासन शुद्धीपत्रकाचा संदर्भ
वरील माहिती महाराष्ट्र शासन, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाच्या 25 मार्च 2020 रोजीच्या शासन शुद्धीपत्रकावर आधारित आहे. अंतिम निर्णय घेताना संबंधित मूळ शासन निर्णय, शुद्धीपत्रक व लागू सेवा नियम तपासणे आवश्यक आहे.
mahila-shikshan-sevak-180-divas-prasutti-raja-shasan-shuddhipatrak-2020
महिला शिक्षण सेवकांना 180 दिवसांच्या प्रसूती रजेबाबत महाराष्ट्र शासनाचे महत्त्वाचे शुद्धीपत्रक. प्रसूती रजेमुळे शिक्षण सेवक पदाचा कालावधी वाढणार नसल्याची तरतूद जाणून घ्या.
Suggested Labels / Tags
प्रसूती रजा, महिला शिक्षिका, महिला शिक्षण सेवक, शिक्षण सेवक, शासन शुद्धीपत्रक, महाराष्ट्र शासन, शालेय शिक्षण विभाग, Maternity Leave, Teacher GR, Maharashtra Government GR
टीप: वरील लेख हा दिलेल्या दस्तऐवजातील आशयाचे स्वतंत्र शब्दांत स्पष्टीकरण आहे; मूळ शासन दस्तऐवजाचा शब्दशः मजकूर पुनरुत्पादित केलेला नाही.
- सरळसेवा भरती वयोमर्यादा १ वर्षाने वाढली | शासन निर्णय ५ नोव्हेंबर २०२६
- जात वैधता प्रमाणपत्रासाठी BARTI चे नवीन पोर्टल सुरू! ऑनलाइन अर्ज आणि स्टेटस तपासण्याची संपूर्ण माहिती
- महाराष्ट्र शासनाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय! इयत्ता 2 री ते 8 वी PAT-1 चाचणीसाठी ₹5.83 कोटींचा निधी मंजूर
- महिला शिक्षण सेवकांना 180 दिवस प्रसूती रजा | प्रसूती रजेमुळे शिक्षण सेवक कालावधी वाढणार नाही | शासन शुद्धीपत्रक 2020 Prasuti Raja Gr
- निलंबित सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वाची माहिती! 90 दिवसांत Charge-Sheet न दिल्यास काय?