शाळांना आता ऑनलाईन व ऑफलाईन माहिती दर शनिवारी सादर करावी लागणार आहे. 2026-27 साठी नवीन शासन निर्णय, फायदे आणि नियम जाणून घ्या.
महाराष्ट्र शासनाने शाळांसाठी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. आता शाळा स्तरावर मागवली जाणारी सर्व ऑनलाईन व ऑफलाईन माहिती दर शनिवारी सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे शिक्षकांचा वेळ वाचणार असून अध्यापनावर अधिक लक्ष देता येणार आहे.
शासन निर्णय काय आहे?
महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाने जारी केलेल्या आदेशानुसार, शाळांना आठवडाभरात मागवलेली सर्व माहिती एकत्र करून दर शनिवारी वरिष्ठ कार्यालयाला सादर करावी लागेल
या निर्णयामागील उद्देश
पूर्वी शिक्षकांना दररोज विविध प्रकारची माहिती ऑनलाइन आणि ऑफलाइन सादर करावी लागत होती. यामुळे अध्यापनाचा वेळ कमी होत होता.
👉 नवीन निर्णयामुळे:शिक्षकांचा वेळ वाचेलअध्यापनावर अधिक लक्ष देता येईलविद्यार्थ्यांसोबत संवाद वाढेल
पायलट प्रोजेक्टचे निष्कर्ष
या उपक्रमाचा काही जिल्ह्यांमध्ये पायलट प्रोजेक्ट करण्यात आला होता. त्यातून खालील निष्कर्ष मिळाले:
✔ 90% शिक्षकांनी समाधान व्यक्त केले
✔ 96.6% शिक्षकांना अध्यापनासाठी अधिक वेळ मिळाला
✔ माहिती भरायच्या कामाचा ताण कमी झाला
✔ विद्यार्थ्यांशी अधिक संवाद साधण्याची संधी मिळाली
नवीन नियम (2026-27 पासून लागू)
📌 शाळांनी सर्व ऑनलाईन/ऑफलाईन माहिती दर शनिवारी सादर करावी
📌 आठवड्यात मागवलेली माहिती शनिवारीच जमा करावी
📌 इतर दिवशी माहिती मागवली जाणार नाही
⚠️ अपवाद
(Daily Information)खालील माहिती दररोज सादर करावी लागेल:विद्यार्थ्यांची उपस्थिती (VSK Portal)PM Poshan योजनेची माहितीआपत्कालीन / सुरक्षा संबंधित माहिती
🟢 शिक्षकांसाठी फायदे
✔ वेळेचे योग्य व्यवस्थापन
✔ अध्यापनासाठी अधिक वेळ
✔ मानसिक ताण कमी
✔ डिजिटल कामकाज सुलभ
निष्कर्ष
हा निर्णय शिक्षण क्षेत्रासाठी अत्यंत सकारात्मक आहे. शिक्षकांना अध्यापनावर अधिक लक्ष देता येईल आणि विद्यार्थ्यांना अधिक चांगले शिक्षण मिळेल. त्यामुळे हा निर्णय भविष्यात शिक्षणाच्या गुणवत्तेत मोठा बदल घडवू शकतो.
अशाच शैक्षणिक अपडेटसाठी आमच्या वेबसाईटला भेट द्या👉 WhatsApp ग्रुप जॉइन करा
