TRANSPORT ALLOWANCE GR (T.A.GR)

राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना व इतरांना वाहतूक भत्ता मंजूर करणेबाबत

केंद्र शासनाने आपल्या कर्मचाऱ्यांना वरील उल्लेख केलेल्या अनुक्रमांक पाच येथील आदेशानुसार निवासस्थानापासून कर्तव्य स्थानापर्यंत च्या प्रवासा वरील खर्चाची भरपाई म्हणून वाहतूक भत्ता मंजूर केला आहे केंद्र शासनाच्या धर्तीवर राज्य शासकीय कर्मचारी व इतर यांना वाहतूक भत्ता मंजूर करण्याचा प्रश्न शासनाच्या काहीकाळ विचाराधीन होता शासन आता असा आदेश देत आहे की दिनांक 11 ऑक्टोबर 1998 पासून राज्य शासकीय कर्मचारी व इतर यांना वाहतूक भत्ता खालिल तक्यात दर्शविल्याप्रमाणे मंजूर करण्यात यावा

अ-१ व अ वर्ग शहरासाठी

अ एक आणि अ वर्ग शहरांसाठी दरमहा वाहतूक भत्ता निश्चित करण्यात आलेला आहे रुपये 8000 ते 13500 किंवा त्याहून वरच्या वेतनश्रेणी मध्ये वेतन घेणारे कर्मचारी यांचा वाहतूक भत्ता 800 रुपये आहे. इतर ठिकाणी तो 400 रुपये आहे

रुपये 6500 ते 13500 किंवा त्याहून वरच्या परंतु रुपये 8000 ते 13500 पेक्षा खालच्या वेतन श्रेणी मध्ये वेतन घेणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना प्रतीमाह 400 रुपये वाहतूक भत्ता निश्चित करण्यात आला आहे . इतर ठिकाणी तो दोनशे रुपये एवढा निश्चित करण्यात आला आहे

रु 6500 ते 10500 पेक्षा खालच्या वेतन श्रेणी मध्ये वेतन घेणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी प्रतिमा 100 रुपये वाहतूक भत्ता दर निश्चित करण्यात आला आहे इतर ठिकाणी तो 75 रुपये एवढा निश्चित करण्यात आला आहे

ह्या देशातील वाहतूक खात्याचे प्रधान खालील अटींच्या अधीन आणि त्यानुसार विनियमित करण्यात येईल

  1. या देशांमध्ये नमूद केलेली एक आणि शहरे स्थानिक पूरक भत्त्याच्या प्रयोजनार्थ केलेल्या शहरांच्या वर्गीकरण प्रमाणे राहतील
  2. कर्तव्य स्थानापासून एक किलोमीटर अंतराच्या आत किंवा कर्तव्य स्थान आणि निवासस्थान यांच्या एकत्र परिसरात शासकीय निवासस्थान पुरविण्यात आलेल्या कर्मचाऱ्यांना हा भत्ता अनुज्ञेय असणार नाही
  3. ज्या कर्मचाऱ्यांना शासकीय वाहतूक सुविधा पुरविण्यात आले आहे त्यांना हा भत्ता अनुज्ञेय असता नाही
  4. ज्या कर्मचाऱ्यांनी व सुधारित वेतन श्रेणी वेतन घेण्याचा विकल्प दिलेला आहे अशांच्या बाबतीत त्यांनी जर सुधारित वेतन श्रेणी स्वीकारण्याबाबत असा विकल्प दिला असता तर त्यांना सुधारित वेतनश्रेणी ठरली असती त्या वेतन सुनेच्या अनुषंगाने वाहतूक भत्ता विवेक करण्यात येईल

रजा प्रशिक्षण दौरा इत्यादी कारणामुळे 30 दिवसांपेक्षा जास्त अनुपस्थित या कालावधीसाठी हा भत्ता अनुज्ञेय असणार नाही

शासन असाही आदेश देत आहे की सर्व अनुदानप्राप्त शैक्षणिक संस्थांच्या प्राथमिक माध्यमिक शाळातील पूर्णकालीन शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी तसेच कृषी व हीच व कृषी विद्यापीठातील व संलग्न महाविद्यालयातील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी त्याचप्रमाणे शासन निर्णय वित्त विभाग क्रमांक मभवा 1186/394/सेवा-10 दिनांक 18 ऑगस्ट 1986 मधील परिच्छेद 6 मध्ये उल्लेखलेले इतर कर्मचारी यांना सदरहू व लागू राहील

महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समिती अधिनियम 1961 च्या कलम 248 च्या परंतु कांवळे प्रदान केल्या अधिकार व त्यासंबंधातील इतर सर्व अधिकार यांचा वापर करून शासन असाही आदेश देत आहे की जिल्हा परिषदांच्या पूर्णकालीन कर्मचाऱ्यांना सुद्धा हे आदेश योग्य त्या फेरफार 6 लागू करण्यात यावेत

शासन असा यादीत आहे की विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या वेतन मनानुसार वेतन घेणाऱ्या शिक्षक कर्मचाऱ्यांनाही आदेश लागू करण्यात यावेत

वाहतूक भत्ता संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात समवेत मासिक वेतन देयकात काढण्यात यावा

ह्या आदेशाची इंग्रजीत सोबत जोडले आहे आहे

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *