“मिशन लक्ष्यवेध” ही नवीन योजना राज्यात राबविण्याबाबत.
महाराष्ट्र शासन
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग
शासन निर्णय क्र. क्रीडायो-२४२३/प्र.क्र.८२/क्रीयुसे-१ हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, मंत्रालय मुंबई-४०० ०३२. दिनांक : ११ जानेवारी, २०२४
प्रस्तावना :
महाराष्ट्र हे क्रीडा क्षेत्रामध्ये अग्रेसर राज्य आहे. नुकत्याच पार पाडलेल्या आशियाई क्रीडा स्पर्धेमध्ये भारताला १०७ पदके प्राप्त झालेली आहेत. या स्पर्धेत महाराष्ट्राच्या ७३ खेळाडूंनी सहभाग घेतला होता व त्यापैकी वैयक्तिक व सांघिक स्पर्धामधून ३३ खेळाडूंनी पदके प्राप्त केलेली आहेत. तथापि, ऑलिंपिक क्रीडा स्पर्धेत राज्यातील जास्तीत जास्त खेळाडूंनी सहभागी होऊन पदके प्राप्त करावीत याकरीता विशेष प्रयत्न करणे गरजेचे आहे.
आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अत्युच्छ राज्यातील खेळाडूंनी ऑलिंपिक स्पर्धासह आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अत्युच्च दर्जाची कामगिरी करण्यासाठी खेळ व खेळाडू, पायाभूत सुविधा, क्रीडा मार्गदर्शक व प्रशिक्षण यंत्रणा, क्रीडा स्पर्धा आयोजन, क्रीडा विज्ञान व क्रीडा वैद्यकशास्त्र, प्रोत्साहन व पुरस्कार, करिअर मार्गदर्शन, देशी-विदेशी संस्थांच्या सहयोगाने क्षमतासंवर्धन/विकास उपक्रम राबविणे या ०८ महत्वपुर्ण उर्ध्वगामी (Vertical) मुद्यांवर भर देऊन त्यानुषंगाने खेळाडू केंद्रित प्रशिक्षण कार्यक्रम (Focussed Program) तयार करण्यासाठी प्रामुख्याने अॅथलेटिक्स, बॅडमिंटन, बॉक्सिंग, वेटलिफ्टिंग, हॉकी, कुस्ती, आर्चरी, शुटींग, रोईंग, सेलिंग, लॉन टेनिस व टेबल टेनिस या १२ ऑलिंपिक क्रीडा प्रकारांवर लक्ष केंद्रीत करण्यात येणार आहे. त्यानुसार या १२ ऑलिंपिक क्रीडा प्रकारांसाठी राज्य स्तरावर हाय परफॉर्मन्स सेंटर, विभागीय स्तरावर स्पोर्टस एक्सलन्स सेंटर व जिल्हा स्तरावर क्रीडा प्रतिभा विकास केंद्र अशी क्रीडा प्रशिक्षणाची त्रिस्तरीय यंत्रणा उभारण्याबाबतची मिशन लक्ष्यवेध ही नवीन व महत्वाकांक्षी योजना राज्यात राबविण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
शासन निर्णय :
ऑलिंपिकसह महत्वपुर्ण आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांमध्ये राज्यातील खेळाडूंनी चांगली कामगिरी करून पदके मिळविण्यासाठी राज्यातील क्रीडा प्रशिक्षण यंत्रणा ही खेळाडूकेंद्रीत, अधिक प्रभावी, परिणामाभिमुख, स्पर्धाक्षम व आंतरराष्ट्रीय दर्जाप्रमाणे असणे आवश्यक आहे. यानुषंगाने शासनाने खालीलप्रमाणे निर्णय घेतलेला आहे.
“मिशन लक्ष्यवेध” ही नवीन योजना राज्यात राबविण्याबाबत. Mission Lakshyawedh Scheme 2024 /Rules /Grants / Sports
शासन निर्णय क्रमांकः क्रीडायो-२४२३/प्र.क्र.८२/क्रीयुसे-१
१) ऑलिंपिक पदकांचे ध्येय गाठण्याकरीता नियोजनबद्ध प्रयत्न करण्यासाठी १२ ऑलिंपिक क्रीडा प्रकारांवर लक्ष केंद्रित करुन या खेळांचे राज्य स्तरावर हाय परफॉर्मन्स सेंटर, विभागीय स्तरावर स्पोर्टस एक्सलन्स सेंटर व जिल्हा स्तरावर क्रीडा प्रतिभा विकास केंद्र अशी क्रीडा प्रशिक्षणाची त्रिस्तरीय यंत्रणा उभारण्याबाबतच्या मिशन लक्ष्यवेध” या नवीन व महत्वाकांक्षी योजनेची राज्यात अंमलबजावणी करण्यास व त्यासाठी वार्षिक रू.१६०४६.३५ लक्ष इतक्या अंदाजित खर्चास (सोबतच्या परिशिष्ट-अ प्रमाणे) याव्दारे मान्यता देण्यात येत आहे.
२) तसेच जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत जिल्हा नियोजन समितीकडून प्रत्येक जिल्हयातील क्रीडा विभागास वितरीत केल्या जाणाऱ्या एकूण नियतव्ययाच्या किमान १० टक्के इतकी रक्कम “मिशन लक्ष्यवेध” या योजनेंतर्गत मान्य बाबींवर खर्च करण्यात यावी.
२. सदर योजना ऑलिंपिक व आंतरराष्ट्रीय पदके मिळण्याच्या अनुषंगाने राबविण्यात येत असून त्यानुषंगाने तसेच नियोजन विभागाने दिलेल्या अभिप्रायानुसार प्रचलित ऑलिंपिक अभियान योजना ही सदर मिशन लक्ष्यवेध योजनेत समायोजित करण्यात येत आहे.
३. या योजनेतंर्गत निवडलेल्या १२ क्रीडा प्रकारांकरिता आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या २४० खेळाडूंसाठी
राज्यातील ०६ ठिकाणी राज्यस्तरीय हाय परफॉर्मन्स सेंटर, राष्ट्रीय दर्जाच्या ७४० खेळाडूंसाठी ३७ विभागीय
स्पोर्टस एक्सलन्स सेंटर व राज्य दर्जाच्या २७६० खेळाडूंसाठी जिल्हास्तरावर १३८ जिल्हा क्रीडा प्रतिभा
विकास केंद्रांची स्थापना करण्यात येत आहे. सदर निवडलेल्या खेळाडूंना तज्ज्ञ क्रीडा संस्था / व्यक्तींमार्फत
देण्यात येणाऱ्या तंत्रशुद्ध क्रीडा प्रशिक्षणाची माहिती, योजनेचे स्वरूप, अंतर्भूत बाबी, आर्थिक बाबी सोबतच्या
परिशिष्ट-अ प्रमाणे आहेत.
४. मिशन लक्ष्यवेध या योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी करावयाच्या सर्व निविदा प्रक्रिया, तज्ज्ञ संस्थांशी करावयाचे करार, व्यवस्थापनाकरिता कंत्राटी पद्धतीने उपलब्ध करुन घ्यावयाचे मनुष्यबळ, खेळाडूंना उपलब्ध करुन द्यावयाचे आर्थिक सहाय्य इ. बाबींचे सनियंत्रण करण्याचे अधिकार आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा यांना प्रदान करण्यात येत आहेत. तसेच या योजनेतंर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम, समाविष्ट खेळाडू व प्रशिक्षक यांची कामगिरी, आस्थापना खर्च व देखभाल दुरूस्तीच्या बाबी आणि आर्थिक बाबी या मुद्यांबाबतचा आढावा दर तीन महिन्यांनी क्रीडा संचालनालय स्तरावर आणि शासन स्तरावर घेण्यात येईल.
५. मिशन ऑलिंपिक ही योजना “मिशन लक्ष्यवेध” या नवीन योजनेमध्ये समायोजित करण्यात येणार असल्यामुळे, मिशन ऑलिपिंक या योजनेचे लेखाशिर्ष क्र. मागणी क्र.ई-३, २२०४, क्रीडा व युवक सेवा, १०४, क्रीडा व खेळ, (०९) खेळाडूंना शिष्यवृत्त्या व पुरस्कार, (०९) (०९) राष्ट्रीय स्तरावर क्रीडा कौशल्य व तंत्र संबंधात खास शिक्षणाचा दर्जा वाढविणे (ऑलिंपिक अभियान), ३१ सहायक अनुदाने वेतनेतर, (२२०४-५३६८) या लेखाशिर्षाखाली उपलब्ध तरतूदीमधून मिशन लक्ष्यवेध या नवीन योजनेसाठी निधी वितरीत करण्यास याद्वारे मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे.
शासन निर्णय क्रमांकः क्रीडायो-२४२३/प्र.क्र.८२/क्रीयुसे-१
(शासन निर्णय क्र. क्रीडायो-२४२३/प्र.क्र.८२/क्रीयुसे-१, दि.११.०१.२०२४ सोबतचे सहपत्र)
परिशिष्ट-अ
मिशन लक्ष्यवेध योजना
१) योजनेचे स्वरुप :- त्रिस्तरीय क्रीडा प्रशिक्षण यंत्रणा
१. राज्यस्तरावर हाय परफॉर्मन्स सेंटर :
सदर केंद्रांतर्गत राज्यातील ०६ ठिकाणी क्रीडाप्रकार निहाय हायपरफॉर्मन्स सेंटरची स्थापना करण्यात येईल. पुणे, नागपूर, अकोला, अमरावती, नाशिक व मुंबई या प्रमुख शहरांचे ठिकाणी अस्तित्वात असलेल्या शासकीय क्रीडा संकुलांचे ठिकाणी सदर केंद्रांची स्थापना खालीलप्रमाणे करण्यात येईल व सदर सेंटरमध्ये राज्यातील १२ क्रीडा प्रकारांमध्ये एकूण २४० निवडलेल्या खेळाडूंना निवासी क्रीडा प्रशिक्षणाची संधी उपलब्ध करून देण्यात येईल
अ.क्र.
ठिकाण
पुणे
क्रीडा प्रकार
अॅथलेटिक्स, वेटलिफ्टिंग, हॉकी, कुस्ती, शुटींग, रोईंग, लॉन टेनिस
लाभार्थी खेळाडू
१४०
२०
नागपूर
बॅडमिंटन
अमरावती
आर्चरी
२०
२०
२०
२०
अकोला
बॉक्सिंग
मुंबई
सेलिंग *
टेबल टेनिस
नाशिक
एकूण
२४०
२
3
४
५
६
* मुंबई येथे भारतीय लष्कराचे आर्मी यॉटींग नोड, बृहन्मुंबई महानगरपालिका व क्रीडा विभाग, महाराष्ट्र राज्य यांच्या संयुक्त सहभागातून सेलिंग स्कूल सुरू करण्याचे नियोजित आहे. सदर सेलिंग स्कूलच्या ठिकाणीच सेलिंग खेळासाठीचे हाय परफॉरमन्स सेंटर उभारण्याचे नियोजित असून याबाबत उपरोक्त तिन्ही संस्था/विभागांमध्ये त्रिपक्षीय करार करण्याचा तत्वतः निर्णय घेण्यात आला आहे. मिशन लक्ष्यवेध करिता प्रस्तावित एकत्रित अंदाजित निधीमध्ये सदर सेलिंग खेळाच्या हाय परफॉरमन्स सेंटरसाठी प्रस्तावित केलेला निधी समाविष्ट आहे.
२. विभागीय स्तरावर विभागीय स्पोर्टस एक्सलन्स सेंटर :
राज्यातील नागपूर, अमरावती, छत्रपती संभाजीनगर, लातूर, पुणे, कोल्हापूर, नाशिक आणि मुंबई या ०८ ठिकाणी असलेल्या विभागीय क्रीडा संकुलांचे ठिकाणी विभागीय स्पोर्टस एक्सलन्स सेंटर सुरू करण्यात येतील. त्यामध्ये एकूण ३७ क्रीडा प्रशिक्षण केंद्रांची स्थापना करण्याचे
शासन निर्णय क्रमांकः क्रीडायो-२४२३/प्र.क्र.८२/क्रीयुसे-१
नियोजित असून या निवासी क्रीडा प्रशिक्षण केंद्रांमध्ये प्रत्येकी २० खेळाडूंची निवड केली जाईल. अशा प्रकारे राज्यातील ७४० खेळाडूंना क्रीडा विषयक पायाभूत सुविधा, क्रीडा व प्रशिक्षण साहित्य, निवास-भोजन, क्रीडा प्रशिक्षण, स्पोर्टस सायन्सचे सहाय्य, करीअर मार्गदर्शन या बाबी उपलब्ध करून देण्यात येतील
३. जिल्हा स्तरावर क्रीडा प्रतिभा विकास केंद्र :-
राज्यातील ३६ जिल्ह्यात अस्तित्वात असलेल्या जिल्हा क्रीडा संकुलांचे ठिकाणी जिल्हा क्रीडा प्रतिभा विकास केंद्राची स्थापना करण्यात येईल. या क्रीडा प्रतिभा विकास केंद्रांमध्ये १२ क्रीडा प्रकारांच्या एकूण १३८ अनिवासी क्रीडा प्रशिक्षण केंद्रांची स्थापना करण्यात येईल. या १३८ क्रीडा प्रशिक्षण केंद्रांच्या ठिकाणी प्रति केंद्र २० प्रमाणे एकूण २,७६० खेळाडूंच्या प्रशिक्षणाची व्यवस्था करण्यात येईल.
२) अंतर्भूत बाबी :-
१ . पायाभूत सुविधा व क्रीडा साहित्य :-
सदर त्रिस्तरीय क्रीडा प्रशिक्षण केंद्रे राज्य शासनाच्या क्रीडा संकुलांमध्येच स्थापित करावयाची
आहेत. सबब, मुलभूत पायाभूत क्रीडा सुविधा नव्याने निर्माण कराव्या लागणार नाहीत तथापि, आवश्यकतेनुसार विशेषीकृत क्रीडा सुविधा व क्रीडा साहित्य या केंद्रांचे ठिकाणी उपलब्ध करून देण्यात येईल.
२. खेळाडूंच्या सराव व मुल्यांकनासाठी क्रीडा स्पर्धांचे आयोजन :-
क्रीडा प्रशिक्षण केंद्रांमधील खेळाडूंच्या सरावासाठी तसेच मुल्यांकनासाठी व गुणवत्ता विकासासाठी वेळोवेळी क्रीडा स्पर्धांचे आयोजन करण्यात येईल. तसेच, या क्रीडा स्पर्धांच्या माध्यमातून क्रीडा प्रशिक्षण केंद्रांकरीता नवीन खेळाडूंची निवड करण्याकरीता टॅलेन्ट हंट योजना राबविण्यात येईल.
३. स्पोर्टस सायन्स सेंटर :
क्रीडा वैद्यक शास्त्र हे विविध खेळातील खेळाडूंच्या हालचाली, इजा, क्षमता, आहार, मानसिकता याकरीता काम करते. खेळाडूंच्या, खेळातील प्रत्येक स्तरावर क्रीडा वैद्यक शास्त्राची आवश्यकता आहे. व त्यामुळे खेळाडू त्याच्या सर्वोच्च कामगिरी पर्यंत पोहचू शकतो. खेळाडूंचे शारीरिक स्वास्थ, शरीराची योग्य ठेवण (स्थिती), योग्य आहार, वैद्यकीय उपचार, खेळाडूंचे रिकव्हरी व पुर्नवसन इत्यादी बाबीं साठी क्रीडाविज्ञान केंद्राची सर्व स्तरातील खेळाडूंसाठी आवश्यकता आहे. प्रशिक्षण केंद्र / खेळाडूंचे तीन स्तर विचारात घेऊन जास्तीत जास्त खेळाडूंना या क्रीडा विज्ञान केंद्राचा लाभ होऊन त्यांच्या कामगिरीमध्ये सातत्य टिकविणे, या उद्देशाने शिवछत्रपती क्रीडा संकुल, पुणे येथे आंतरराष्ट्रीय खेळाडूंना आवश्यक असलेल्या सर्व सुविधांचा समावेश करून
शासन निर्णय क्रमांकः क्रीडायो-२४२३/प्र.क्र.८२/क्रीयुसे-१
राज्याचे मध्यवर्ती स्पोर्टस सायन्स सेंटर निर्माण करण्यात येईल. सदर ठिकाणी खेळाडूंच्या क्रीडा विषयक चाचण्या, उपचार व पुनर्वसन करण्याची संधी उपलब्ध करून देण्यात येईल.
a. राज्यातील ०८ विभागीय मुख्यालयाचे ठिकाणी किमान सुविधांचा समावेश असलेले स्पोर्टस सायन्स सेंटर स्थापन करण्यात येईल.
b. राज्यातील प्रत्येक जिल्हा क्रीडा संकुलांचे ठिकाणी शक्य आहे त्या ठिकाणी स्थानिक रुग्णालय / क्रीडा संस्थांबरोबर समन्वय साधून व सहयोगाने (Tie Up) खेळाडूंना सदर सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येतील. सदर बाब शक्य न झाल्यास शिवछत्रपती क्रीडा संकुल, पुणे येथील तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या सेवा ऑन कॉल बेसिस वर उपलब्ध करून दिल्या जातील.
C. स्पोर्टस सायन्स या विषयाचे महत्व लक्षात घेता त्या अंतर्गत स्पोर्टस मेडिसिन या विषयाबाबत क्षमता संवर्धन आवश्यक आहे. या क्षेत्रात आवश्यक प्रशिक्षित मनुष्यबळ आणि इतर अनुषंगिक क्षमता विकास यासाठी वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या समन्वयाने आवश्यक अभ्यासक्रमांची निर्मिती, शिक्षण व प्रशिक्षण, संशोधन इत्यादी बाबतीत धोरणात्मक निर्णय घेण्यात येईल व त्या माध्यमातून राज्य, विभाग आणि जिल्हा स्तरावर शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांशी समन्वय ठेवून अपेक्षित उद्दिष्टे साध्य करण्यात येतील. क्रीडा विभागामार्फत प्रस्तावित क्रीडा विद्यापीठात देखील या विषयाच्या अभ्यासक्रमांचा समावेश करण्याचा निर्णय घेण्यात येईल.
४. करीअर मार्गदर्शन :
S
a. खेळाच्या नियमित प्रशिक्षणासोबतच क्रीडा क्षेत्रातील करीअरच्या विविध संधीची माहिती तसेच मार्गदर्शन या माध्यमातून करण्यात येईल. सद्यस्थितीत, स्पोर्टस इंडस्ट्रीला अनन्यसाधारण असे महत्व प्राप्त झालेले आहे. देशात विविध क्रीडा प्रकारांच्या जसे क्रिकेट, फुटबॉल, व्हॉलीबॉल, खो-खो, कबड्डी, बॅडमिंटन, कुस्ती इ. क्रीडा प्रकारांच्या लीग मोठ्या प्रमाणावर सुरू झालेल्या आहेत. या लीगमध्ये सहभागी होणाऱ्या संघांना / खेळाडूंना विविध प्रकारच्या सेवांची जसे फिजिओथरपी, फिटनेस ट्रेनिंग, आहारतज्ज्ञ, क्रीडा मनोचिकित्सक, परफॉर्मन्स अॅनालिस्ट, बायोमेकॅनिकल अॅनालिस्ट इ. अनेकविध सेवांची आवश्यकता असते. खेळाडूंशी थेट संबंध नसलेल्या तथापि, प्रत्येक क्रीडा स्पर्धेशी संबंधित असलेल्या स्पोर्टस डिझाईन, स्पोर्टस फोटोग्राफी, स्पोर्टस व्हिडिओग्राफी, स्पोर्टस अॅनॅलिसिस, रेडिओ व दुरचित्रवाणीवर कॉमेन्टरी, क्रीडा विषयक उपक्रमांचे सुत्रसंचालन, स्पोर्टस इक्विपमेन्ट मॅन्युफॅक्चरिंग यासारख्या अनेक संधी क्रीडा क्षेत्रात देशांतर्गत व देशाबाहेर उपलब्ध आहेत. सद्यस्थितीत, या क्षेत्रात कुशल मनुष्यबळाची मोठी मागणी आहे.
b. क्रीडा विभागामार्फत आंतरराष्ट्रीय क्रीडा विद्यापीठ स्थापन केले आहे. या क्रीडा विद्यापीठात उपरोक्त सर्व बाबींच्या अभ्यासक्रमांचा समावेश करण्यात येईल व खेळाडूंकरीता करीअरचे दालन
शासन निर्णय क्रमांकः क्रीडायो-२४२३/प्र.क्र.८२/क्रीयुसे-१
उपलब्ध करून देण्यात येईल. याकरीता, देशातील किंवा विदेशातील नामवंत शिक्षण / प्रशिक्षण संस्थांशी करार करून त्यांचेमार्फत देखील विविध अभ्यासक्रमांची उपलब्धता करून दिली जाईल.
C. मिशन लक्ष्यवेध अंतर्गत निवड करण्यात आलेल्या प्रत्येक खेळाडूस अत्याधुनिक प्रशिक्षणाच्या माध्यमातून आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील महत्वाच्या क्रीडा स्पर्धा जसे ऑलिम्पिक, आशियाई व राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धांमधील पदक विजेता घडविला जाणे अपेक्षित आहे. अशा प्रकारच्या पदक विजेत्यास करियर घडविण्याच्या अनेक संधी उपलब्ध असणार आहेत, तथापि, सदर योजनेंतर्गत निवडण्यात आलेले परंतु आंतरराष्ट्रीय महत्वाच्या स्पर्धांमध्ये पदके संपादित करु न शकल्यामुळे करियरच्या कमी संधी असलेल्या किंवा संधी नसलेल्या खेळाडूंना क्रीडा विभागातील किंवा वर नमूद केलेल्या करिअरच्या संधीबाबत आवश्यक ते सहकार्य व मार्गदर्शन करण्यात येईल.
५. देशी – विदेशी संस्थांचे सहयोगाने क्षमता विकास उपक्रम राबविणे : शासनाच्या क्रीडा विभागात पर्याप्त तांत्रिक मनुष्यबळ नाही. सद्यस्थितीत, राज्य क्रीडा मार्गदर्शक या पदावर एकूण मंजूर पदापेक्षा कमी / अपुऱ्या संख्येत मार्गदर्शक कार्यरत आहेत. राज्यातील खेळाडूंचे हित लक्षात घेता शासनाच्या क्रीडा विभागामार्फत देशातील किंवा विदेशातील नामांकित संस्था / क्रीडा संस्थांच्या सहयोगाने (Collaboration) क्षमता विकास / कौशल्य विकास कार्यक्रम राबविण्यात येतील.
राज्यात खेळाडूंच्या कामगिरीचा विकास करण्याकरीता आवश्यक असलेल्या कामगिरीचे तांत्रिक विश्लेषण करणाऱ्या व्यक्ती/संस्था देखील मर्यादित आहेत. त्यामुळे, राज्यातील खेळाडू, शासकीय व अशासकीय क्रीडा मार्गदर्शक, क्रीडा प्रशासक, क्रीडा व्यवस्थापक व क्रीडा क्षेत्राशी निगडित लाभार्थी यांना तंत्रशुद्ध प्रशिक्षण दिल्यास राज्यात तांत्रिक मनुष्यबळ उपलब्ध होईल व या बाबीचा सकारात्मक परिणाम खेळाडूंच्या कामगिरीवर होऊ शकेल. या कौशल्य विकास कार्यक्रमांमध्ये स्पोर्टस कोचिंग, फिटनेस ट्रेनिंग, स्पोर्टस मॅनेजमेन्ट, स्पोर्टस टेक्नॉलॉजी, स्पोर्टस सायन्स, स्पोर्टस इक्विपमेन्ट मॅन्युफॅक्चरिंग, स्पोर्टस फोटोग्राफी, स्पोर्टस अॅनॅलिसिस इ. उपक्रमांचा समावेश करण्यात येईल. अशा उपक्रमांच्या माध्यमातून राज्यात प्रशिक्षित मनुष्यबळ उपलब्ध होऊ शकेल. राज्यातील उद्योजक / संस्था यांचेकडून खेळाडू, स्पर्धा, प्रशिक्षण इ. बाबींकरीता प्रायोजकत्व प्राप्त करून घेतले जाईल.
६. राज्यातील खाजगी क्रीडा अकादमींचे सक्षमीकरण :
राज्यातील उत्तम कामगिरी करणाऱ्या खाजगी क्रीडा अकादमींचे त्यांचे कामगिरीनुसार तीन श्रेणीत विभाजन करून त्यांना मान्यता देण्यात येईल. “अ”, “ब” आणि “क” श्रेणीतील खाजगी क्रीडा अकादमींना क्रीडा साहित्य, प्रशिक्षण साहित्य, क्रीडा मार्गदर्शक मानधन या बाबींकरीता अनुक्रमे रु.३०.०० लक्ष, रू.२०.०० लक्ष व रू.१०.०० लक्ष इतके अनुदान आवश्यक छाननी करून व वित्तीय नियमावलीस अनुसरून देण्यात येईल. या अकादमींच्या कामगिरीचे वर्ष अखेरीस विश्लेषण करून
शासन निर्णय क्रमांकः क्रीडायो-२४२३/प्र.क्र.८२/क्रीयुसे-१
सदर अनुदान देण्याबाबत व संबंधित संस्थेस देण्यात आलेली श्रेणी कायम ठेवणे, उन्नत करणे किंवा अवनत करणे याबाबत निर्णय घेण्यात येईल.
७. खेळाडूंची निवड, प्रशिक्षण प्रक्रिया :
मिशन लक्ष्यवेध अंतर्गत निवडलेल्या १२ क्रीडा प्रकारांची तीन स्तरावरील प्रशिक्षण यंत्रणा स्थापन केली जाणार आहे. प्रत्येक क्रीडा प्रकाराकरिता तज्ज्ञ व्यक्तींच्या माध्यमातून राज्यातील खेळाडूंच्या क्रीडा कामगिरीनुसार विविक्षित क्रीडा प्रकारांमध्ये खेळाडूंची निवड केली जाणार आहे. सर्वसाधारणतः राज्यस्तरावरील सहभागी/पदक विजेत्या खेळाडूंची निवड जिल्हा क्रीडा प्रतिभा विकास केंद्रासाठी करण्यात येईल. तर राष्ट्रीय स्तरावरील सहभागी/पदक विजेत्या खेळाडूंची निवड विभागीय स्पोर्टस एक्सलन्स सेंटर करिता करण्यात येईल. राष्ट्रीयस्तरावरील पदक विजेते व भारतीय संघाकरिता निवडलेल्या संभाव्य खेळाडूंमध्ये समावेश असलेल्या राज्यातील खेळाडूंची निवड हाय पररफॉर्मन्स सेंटरकरिता केली जाईल. या निवड झालेल्या सर्व खेळाडूंना त्यांच्या कामगिरीनुसार त्रिस्तरीय प्रशिक्षण यंत्रणेच्या ठिकाणी अत्याधुनिक प्रशिक्षण देण्यात येईल.
३) संचालन व अंमलबजावणी :-
१. हाय परफॉर्मन्स सेंटरचे आणि स्पोर्टस सायन्स सेंटरचे संचालन :
हाय परफॉर्मन्स सेंटरचे ठिकाणी तज्ज्ञ व्यवस्थापक, क्रीडा मार्गदर्शक, सहाय्यक क्रीडा मार्गदर्शक, फिटनेस ट्रेनर्स, खेळाडूंच्या कामगिरीचे विश्लेषण करणारे तज्ज्ञ अशा तांत्रिक मनुष्यबळाची आवश्यकता असते. स्पोर्टस सायन्स सेंटरमध्ये देखील तज्ज्ञ डॉक्टर्स, खेळाडूंच्या विविध चाचण्या करणारे तज्ज्ञ, खेळाडूंना त्यांच्या कमतरता दाखवून त्या दूर करण्यासाठी उपाययोजना करणारे तज्ज्ञ, फिजिओथेरपिस्ट, परफॉर्मन्स अॅनालिस्ट इ. तज्ज्ञांची आवश्यकता असते. त्यामुळे मिशन लक्ष्यवेध अंतर्गत स्थापन केल्या जाणाऱ्या हाय परफॉर्मन्स सेंटर व स्पोर्टस सायन्स सेंटरचे संचालन करण्यासाठी अशा तज्ज्ञ संस्था / व्यक्ती / कंपन्या यांच्याशी करार करण्यात येईल. सदर कराराच्या अटी-शर्ती क्रीडा विभागामार्फत निश्चित करण्यात येतील. या केंद्रांच्या कामकाजाचे संनियंत्रण करण्यासाठी क्रीडा विभागामार्फत किमान उपसंचालक दर्जाच्या अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्यात येईल. अशा प्रकारे शासन व खाजगी संस्था / व्यक्ती यांचे समन्वयातून या दोन्ही केंद्रांचे संचालन करण्यात येईल.
२. विभागीय स्पोर्टस एक्सलन्स सेंटरचे आणि जिल्हा क्रीडा प्रतिभा विकास केंद्रांचे संचालनः
प्रशिक्षण केंद्रांच्या साखळीतील विभागीय स्पोर्टस एक्सलन्स सेंटरचे संचालन विभागीय उपसंचालक यांचे मार्फत करण्यात येईल. विभागीय स्पोर्टस एक्सलन्स सेंटरचे ठिकाणी देखील प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविण्याकरीता तज्ज्ञ संस्था / व्यक्ती / कंपन्या उपलब्ध होऊ शकत असल्यास त्यांचेबरोबर वर नमूद केल्याप्रमाणे करार केला जाईल. विभागीय स्तरावर अशा प्रकारची तज्ज्ञ
शासन निर्णय क्रमांकः क्रीडायो-२४२३/प्र.क्र.८२/क्रीयुसे-१
संस्था / व्यक्ती / कंपनी उपलब्ध न झाल्यास क्रीडा विभागामार्फत आवश्यक त्या मनुष्यबळाची नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेण्यात येईल.
जिल्हा स्तरावरील क्रीडा प्रशिक्षण केंद्रांचे संचालन संबंधित जिल्हा क्रीडा अधिकारी यांचे मार्फत करण्यात येईल. सदर ठिकाणी प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविण्याकरीता तज्ज्ञ संस्था / व्यक्ती / कंपन्या उपलब्ध होऊ शकत असल्यास त्यांचेबरोबर वर नमूद केल्याप्रमाणे करार केला जाईल. विभागीय स्तरावर अशा प्रकारची तज्ज्ञ संस्था / व्यक्ती / कंपनी उपलब्ध न झाल्यास क्रीडा विभागामार्फत आवश्यक त्या मनुष्यबळाची नियुक्ती करण्यात येईल.
३. जिल्हा क्रीडा विकास आराखडा :
जिल्ह्यातील पायाभूत सुविधा, जिल्ह्यातील खेळाडू, जिल्ह्यात प्रचलित व लोकप्रिय क्रीडा प्रकार, जिल्ह्यातील क्रीडा प्रशिक्षणाच्या सोयी व क्रीडा मार्गदर्शकांची उपलब्धता, स्पोर्टस सायन्स सुविधा, खेळाडूंना जिल्ह्यात उपलब्ध संधी इ. बाबींचा सर्वंकष अभ्यास करून या सर्व बाबी विकसित करण्याकरीता आणि जिल्ह्यातील खेळाडूंना सर्व सुविधा स्थानिक स्तरावरच उपलब्ध करून देऊन त्यांच्या अडचणी दूर करण्याकरीता जिल्हा क्रीडा विकास आराखडा तयार करण्यात येईल. जिल्हास्तरावर आराखडा तयार झाल्यानंतर सदर आराखड्यास क्रीडा संचालनालयाकडून तांत्रिक मान्यता प्राप्त करून घेतल्यानंतर संबंधित जिल्हा क्रीडा अधिकारी यांनी या योजनेची जिल्ह्यात अंमलबजावणी करावयाची आहे. जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत जिल्हा नियोजन समितीकडून प्रत्येक जिल्ह्यातील क्रीडा विभागास वितरीत केल्या जाणा-या एकूण नियतव्ययाच्या किमान १० टक्के इतकी रक्कम मिशन लक्ष्यवेध या योजनेंतर्गत मान्य बाबींवर खर्च करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे
४. योजनेचा आढावा :
या योजनेतंर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम, समाविष्ट खेळाडू व प्रशिक्षक यांची कामगिरी, आस्थापना खर्च व देखभाल दुरुस्तीच्या बाबी आणि आर्थिक बाबी या मुद्यांबाबतचा आढावा दर तीन महिन्यांनी क्रीडा संचालनालय स्तरावर आणि शासन स्तरावर घेण्यात येईल.
५. प्रचलित योजनांमध्ये सुधारणा :
शासन निर्णय दि.३१/०३/२०१७ अन्वये सुरू करण्यात आलेली ऑलिंपिक अभियान योजना ही मिशन लक्ष्यवेध योजनेमध्ये समायोजित करण्यात येत आहे. क्रीडा विभागाच्या खेळाडूंसाठीच्या प्रचलित योजना जसे जिल्हा क्रीडा प्रशिक्षण केंद्र, क्रीडा प्रबोधिनी, क्रीडा स्पर्धा, क्रीडा पुरस्कार, खेळाडूंना आर्थिक सहाय्य या योजनांचा सखोल आढावा घेऊन राज्यातील खेळाडूंना उच्चतम कामगिरी करण्यासाठी या योजनांचे मिशन लक्ष्यवेध या योजनेत समायोजन करण्याबाबतचा निर्णय घेण्यात येईल.
सदरील शासन निर्णय डाउनलोड करण्यासाठी क्लिक करा
